उमरगा – देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्चाहत्तर वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. देशातील दारिद्रय निर्मुलना साठी शासनाच्या वतीने कोट्यावधि रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात आल्या. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरी नंतरही देशातील दारिद्रयाचे समुळ उच्चाटन झाले नाही. आपल्या देशाच्या ग्रामीण भागातील सत्तावीस टक्के लोक आजही दारिद्रयाशी झुंज देत आहेत. दारिद्रय निर्मुलना करिता ७५ वर्षात कोट्यावधि रुपयांचा चुराडा झाला आहे.देशातील दारिद्रयाचे समुळ उच्चाटन करायचेच असेल तर शासकिय योजनांची काटेकोरपणे पारदर्शी अंबलबजावणी झाली पाहिजे. असे प्रतिपादन मराठवाडा अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. राम सोलंकर यांनी केले.नुकतीच अंबाजोगाई येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात मराठवाडा अर्थशास्त्रज्ञ परिषदेच्या वतीने ३७ वी अर्थशास्त्रज्ञ परिषद घेण्यात आली. या दोन दिवसीय अर्थशास्त्र परिषदेची माहिती देण्यासाठी येथील आदर्श महाविद्यालया मध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी प्रा. राम सोलंकर यांनी हि माहिती दिली आहे.पुढे बोलताना प्रा. राम सोलंकर म्हणाले कि- आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक धोरण, समस्या त्यावरील उपाययोजना , आर्थिक संशोधनातून देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाली तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध आर्थिक योजना राबणिण्या करिता शासन स्तरावर सोयीचे व्हावे या करिता गेल्या चाळीस वर्षा पासून मराठवाडयात अर्थशास्त्रज्ञ परिषद भरविण्यात येत आहे. देशातील दारिद्रय निर्मुलन , अरोग्य संवर्धन , आर्थिक समानता मराठवाड्यातील कृषि क्षेत्रावर हवामानाचा बदलाचा होणारा परिणाम, महिला सक्ष्मीकरणाच्या विविध उपाय योजना या विविध विषयावर अर्थशास्त्र परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.या परिषदेत एकूण ३०० शोध निबंध सादर करण्यात आले.त्या पैकी ३० शोधनिबंधाचे वाचन करण्यात आले.ग्रामीण भागातील २७ टक्के लोक दारिद्रयाचा सामना करित आहेत. तर शहरी भागातील १६ टक्के नागरिकांना दारिद्रयाशी झगडावे लागत आहे. एकात्मिक ग्रामीण कार्यक्रम , सुवर्ण जयंत्ती शहरी रोजगार योजना , अंत्योदय योजना , संपूर्ण ग्रामीण रोजगार हमी योजना , इंदिरा आवास योजना , ग्रामीण भूमीहीन योजना , राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम , अंधश्रद्धा , निसर्गावर अधारीत अशाश्वत शेती, व्यसनाधीनता, बचतीचे महत्व, आजारपण, सेवा क्षेत्राचा अभाव. दोषपूर्ण शिक्षण पद्धती , शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची दिरंगाई , वाढती महागाई , गुणक्तेच्या उच्च शिक्षणाचा अभाव, वाढती बेरोजगारी या विविध कारणा मुळे ग्रामीण व शहरी भागात अजूनही बहुतांश लोकांना दारिद्रयाशी झुंज द्यावी लागत आहे.ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना दारिद्रय मुक्त जीवन जगण्यासाठी शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांची काटेकोरणे व निस्वार्थी , निरपेक्ष , भ्रष्टाचार मुक्त योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शासनाच्या आर्थिक लाभांच्या योजना या गरजवंत लाभार्थी पर्यंत थेट पोंहचल्या तरच आपल्या देशातील समुळ दारिद्रय उच्चाटन होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. जेष्ठ अर्थतज्ञ , विचारवंत , जेष्ठ समाजसेवकांनी देशातील दारिद्रय निमुर्लना साठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे प्रा. डॉ. सोलंकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले. अर्थशास्त्र परिषदे साठी बैंगलोर येथील स्कूल ऑफ डेव्हलमेंट , अजिम – प्रेमजी विद्यापीठाचे अर्थशास्त्र शास्त्रज्ञ डॉ. निरज हत्तेकर , मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे केंद्रीय कार्यकारीणी सदस्य , दत्तात्रय पाटील, अधिसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र काळे यांनी उपस्थित राहून देशाच्या एकूणच आर्थिक विकासा बाबत माहिती दिल्याचे डॉ. सोलंकर यांनी या वेळी सांगितले.भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ नंतर तरी देशातील सामान्य नागरिकांना समानतेची वागणूक मिळून त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. प्रास्ताविक प्रा. बालाजी पिडगे यांनी केले. आभार प्रा. रमेश जकाते यांनी मानले.