मुंबई, : गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्स संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने स्टार्ट अप इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा “फंड ऑफ फंड्स” तयार केला आहे, ज्याद्वारे स्केलेबल आणि मार्केटेबल स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले.सीएसआयआर आणि तीन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आज गोरेगाव_मुंबई येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, एनआयओचे संचालक प्रा.सुनील कुमार सिंह एनसीएलचे संचालक डॉ.आशीष लेले, नीरीचे संचालक आणि डॉ.एस. वेंकट मोहन, स्टार्टअप, उद्योजक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राला 701 किमीचा समुद्रकिनारा असून येथे सागरी अर्थव्यवस्थेच्या आणि सागरी शाश्वततेच्या अफाट शक्यता आहेत. या आधारे हजारो स्टार्ट उभे राहून नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर, किनारपट्टीची स्वच्छता कशी राखता येईल, मरीन इकॉनॉमीमध्ये शाश्वतता कशी आणता येईल, या प्रत्येक गोष्टीसाठी नाविन्यपूर्ण विचार आणि उपायांची गरज असून स्टार्टअपसाठी ही एक मोठी संधी आहे. आज मरीन रोबोटिक्ससारख्या नवकल्पनांवर भर दिला जात आहे, जे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आपल्या संस्था सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये सतत नवे प्रयोग करत आहेत. समुद्र, नद्या किंवा नाले यामधील प्रदूषणाचा बहुतांश भाग हा औद्योगिक नसून, ९०% प्रदूषण सामान्य नागरिकांकडून तयार होणाऱ्या कचऱ्यामुळे होते. जर आपण शाश्वत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या कचऱ्यावर योग्य उपचार करू शकलो, तर पूर्वीप्रमाणेच आपली जलस्रोत स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल. म्हणूनच या संपूर्ण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट-अप्सची अत्यंत गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.आज भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इकोसिस्टमपैकी एक आहे. चीननंतर भारतात सर्वाधिक स्टार्टअप्स उदयाला आले असून, भविष्यात भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल, याची खात्री मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली. नवी मुंबईत 300 एकरमध्ये देशातील सर्वात आधुनिक ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. येथे सायन्स, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा सायन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना इनक्यूबेट केले जाणार आहे. यासोबतच जागतिक दर्जाच्या १२ विद्यापीठांचे कॅंपसेस असलेली ‘एज्यु-सिटी’ देखील उभारली जाणार असून, त्यात १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.मुख्यमंत्री.फडणवीस यांनी सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स उदयास येत आहेत. महाराष्ट्राला देशाच्या स्टार्टअप क्रांतीत अग्रणी बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आपण शिक्षण व इनोव्हेशन या क्षेत्रात नेतृत्व करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप – लहान शहरांमधून होत आहे मोठा उदय – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.सिंग म्हणाले की, १२ ते १४ तास कंपनीत काम करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही, आणि काहीजण शिक्षणाविना अधिक कमावत आहेत – मग आपण का मागे राहावे?” अशा भावना मांडत भारत सरकारने स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग आखले आहेत. लहान शहरांमधून येणाऱ्या स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा लक्षात घेता, सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.गेल्या १० वर्षांत भारत ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ देशांमधून बाहेर येत थेट ‘टॉप फाइव्ह’ अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारताने ८१व्या क्रमांकावरून थेट ३९व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. देशभरात सुमारे २.५ लाख स्टार्टअप्स सक्रिय असून, यापैकी ४९% लहान शहरांमधून – जसे की सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंदीगड – उदयास आले असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.सध्या देशात ६४,४८० पेटंट्स फाइल झाले आहेत, ज्यापैकी ५६% पेटंट्स हे भारतातच शिक्षण घेतलेल्या, येथेच काम करणाऱ्या भारतीयांनी दाखल केले आहेत. ही बदलती मानसिकता आणि संधींचा विस्तार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. निधी योजना, नेशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेवलपमेंट अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन (NIDHI) अशा उपक्रमांतून आर्थिक, तांत्रिक व मार्गदर्शन सहाय्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे आता वयोवृद्ध व दिव्यांग नागरिकांसाठीही स्टार्टअप संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.जैव तंत्रज्ञान, समुद्र आधारित संसाधने (Marine Startups), कृषी तंत्रज्ञान (Agri-Tech) यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतून पुढील २५ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा GDP वरील वाटा सध्या ३०-४०% असून तो वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. यु वा पिढीने स्टार्टअप क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घ्यावा, आणि ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नपूर्तीसाठी आपली जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.सिंग यांनीं केले.
*स्टार्टअप क्षेत्र ‘मास मूव्हमेंट’ बनावे, यासाठी धोरणाची तयारी सुरू*
– मंत्री मंगलप्रभात लोढा
आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. पण येणाऱ्या काळात ही चळवळ शहरातून गावाकडे पोहोचली पाहिजे. आणि स्टार्टअप ही केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील समस्या सोडवणारी शक्ती बनली पाहिजे. त्याचबरोबर नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित न ठेवता, गावखेड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. स्टार्टअप क्षेत्र ‘मास मूव्हमेंट’ बनावे, यासाठी हे धोरण तयार केले जात असून, त्यावर लोकांचे मत मागवले गेले असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा आपल्या भाषणात सांगितले.यावेळी एनआयओचे संचालक प्रा.सिंह एनसीएलचे संचालक डॉ.लेले, नीरीचे संचालक आणि डॉ.वेंकट मोहन यांचीही भाषणे झाली.