धाराशिव:– जिल्ह्याचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी बँकांनी पिक कर्ज आणि अन्य योजनांसाठीचे कर्ज वेळेत उपलब्ध करुन द्यावेत.असे निर्देश जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच जिल्हास्तरीय बँकर्सची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.बैठकीला जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चिन्मय दास,नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री.गोखले,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने,भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रादेशिक अधिकारी श्रीअमित कुमार व श्री.निशांत यांची प्रमुख उपस्थिती होती..पुजार म्हणाले की,बँकांनी पशुसंवर्धन,मत्स्य व्यवसाय,फळबाग आणि रेशीम शेतीकडे विशेष लक्ष देऊन विकासाला चालना द्यावी. खरीप हंगामात बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. शेतकऱ्यांचा पिकविमा काढून त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल,शेतकऱ्यांचे किसान क्रेडिट कार्ड काढण्यात यावे.प्रत्येक तालुक्यात बँकांशी संबंधित कामे पार पाडण्यासाठी बँकांचा एक समन्वय अधिकारी नियुक्त करावा.यामुळे शेतकरी तसेच विविध कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी बँकस्तरावर शिबिरांचे आयोजन करावे.जून २०२५ अखेरपर्यंत बँकांनी ७० टक्केपेक्षा जास्त पीक कर्जाचे वाटप करावे, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मत्स्य सहकारी संस्थांची बँकासोबत बैठक घेऊन त्यांना कर्ज वाटपासाठी पुढाकार घ्यावा,असे श्री पूजार यांनी सांगितले.प्राधान्य क्षेत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे असे सांगून श्री.पूजार म्हणाले की,जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे नुतनीकरण करण्यास त्यांना प्रोत्साहित करावे.मुद्रा बँक योजनेतून जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.यामुळे त्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.प्रधानमंत्री अन्न सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग या योजनेतील प्रस्तावात त्रुटी असेल तर संबंधितांना परत करून त्रुटीची पूर्तता करून पुन्हा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावे व त्या प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी द्यावी, म्हणजे उद्योग व्यवसायाला चालना मिळण्यास मदत होईल,असे ते म्हणाले.रेशीम विकास विभागाने आरसेटीच्या माध्यमातून युवा वर्गातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे,असे सांगून श्री.पुजार म्हणाले की,त्यामुळे रेशीम शेतीला प्रोत्साहन मिळेल व शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे जास्तीत जास्त कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. त्यामुळे अनेकांना या योजनेमुळे रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल.यासाठी बँकांनी तालुकास्तरावर शिबिराचे आयोजन करावे.महिला बचत गटांचे कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर करावे.बँकांनी केवळ कर्ज प्रकरणे मंजूर करून चालणार नाही तर प्रत्यक्षात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे असे त्यांनी सांगितले.यावेळी शासनाच्या विविध महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यावेळी उपस्थित होते.बँकांनी मंजूर केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या कर्ज प्रकरणांची माहिती जिल्हा व्यवस्थापकांनी यावेळी दिली.