उमरगा :– महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा 2024 (The Maharashtra Public Security Act) संदर्भात लोकशाही व संविधानाच्या मूल्यांविरोधी तरतुदींविषयी संविधानवादी आक्षेप नोंदवून या कायद्याचा फेरविचार करून तो मागे घ्यावा, यासाठी दि.14 रोजी ऍड. शीतल चव्हाण फाउंडेशनच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी, उमरगा यांना निवेदन देण्यात आले.महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात पारित करण्यात आलेल्या ‘जन सुरक्षा कायदा 2024’ (The Maharashtra Public Security Act) बाबत आक्षेप नोंदवत या कायद्यात लोकशाही, नागरिक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी स्पष्टपणे दिसतात असे निवेदनात म्हंटले आहे. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना व्यक्तींना तडीपार करण्याचे किंवा नजरबंद ठेवण्याचे प्रचंड अधिकार दिले गेले आहेत. फेसबुक/सोशल मीडियावरील पोस्ट्स आणि सरकारविरोधी भावना व्यक्त करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. या कायद्यात व्यक्तीला कोणताही न्यायिक आधार नसताना “संशयित” म्हणून शिक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी विचार मांडणारे नागरिक व युवक यांना लक्ष्य करण्याचा धोका निर्माण होतो.या कायद्याचे स्वरूप हे ब्रिटिश राजवटीतील ‘रॉलेट कायदा’ वा आणीबाणीतील दडपशाहीच्या आठवणी जागवणारे आहे. म्हणून, राज्य सरकारने या कायद्यातील लोकशाहीविरोधी तरतुदी रद्द करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण देत जनतेची सुरक्षा करणारा कायदा तयार करावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आलेली आहे. हे निवेदन कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नसून लोकशाही, नागरिक हक्क व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठीची ही संविधानवादी कृती आहे असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे. “सुरक्षा हवीच, पण स्वातंत्र्य गमावून नव्हे” — या तत्त्वाशी बांधील राहून हे निवेदन आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचवावे अशी विनंती करण्यात आली.निवेदनावर शांताबाई चव्हाण, ऍड. शीतल चव्हाण, सत्यनारायन जाधव, ऍड. अर्चना जाधव, राजू भालेराव, ऍड. ख्वाजा शेख, करीम शेख, किशोर औरादे, धानय्या स्वामी, राजू बटगिरे, प्रदीप चौधरी, प्रदीप मोरे, किशोर बसगुंडे, विजय चितली, ज्योती माने, शबाना उडचणे, संतोष चव्हाण, कविता साळी आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.