उमरगा :– शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणासाठी शासनाने घातलेल्या “ई-केवायसी” अटीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याने या अटीत तात्काळ शिथिलता आणावी, अशी मागणी ऍड. शीतल चव्हाण फाउंडेशन, च्या वतीने दि. 06 रोजी तहसीलदार उमरगा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.फाउंडेशनच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सन 2024 मधील शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी “ई-केवायसी” केलेले खाते असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात या प्रक्रियेसंदर्भात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. बँकांचे सर्व्हर वारंवार डाऊन राहणे, बायोमेट्रिक यंत्रणा बंद पडणे, कर्मचारी अपुरे असणे, तसेच वृद्ध, अपंग, आजारी आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना बँकेत वारंवार जाणे अवघड ठरणे या कारणांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे “ई-केवायसी” प्रलंबित आहे.त्यामूळे शेतकऱ्यांच्या “ई-केवायसी” अटीत तात्काळ शिथिलता आणावी. हे शक्य नसल्यास प्रत्येक गावात शासनाद्वारे विशेष “ई-केवायसी सहाय्य केंद्र” स्थापन करावे. वृद्ध, अपंग आणि आजारी शेतकऱ्यांसाठी घरबसल्या “ई-केवायसी” सेवा पुरवावी. सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढील दोन दिवसांत अनुदानाची रक्कम जमा होईल, याची प्रशासनाने खात्री करावी; अशा मागण्या फाउंडेशनच्या वतिने करण्यात आल्या आहेत.या निवेदनाद्वारे ऍड. शीतल चव्हाण फाउंडेशनने ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या अडचणींना न्याय देत शासनाच्या कृषी योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष जमिनीवर सुलभ आणि समावेशक होण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.फाउंडेशनचे सर्वेसर्वा ऍड. शीतल चव्हाण यांनी सांगितले की, “शासनाची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. तांत्रिक अडथळ्यांमुळे मदतीपासून शेतकरी वंचित राहणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने संवेदनशीलतेने तातडीने निर्णय घ्यावा.” निवेदन स्वीकारल्यानंतर तहसीलदारांनी मागण्यांचा संदर्भ वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्याचे आश्वासन दिले.निवेदनावर सत्यनारायण जाधव, व्यंकट उर्फ राजू भालेराव, किशोर औरादे, करीम शेख, ऍड. अर्चना जाधव, प्रदीप चौधरी, ज्योती माने, धानय्या स्वामी, शबाना उडचणे, राजू बटगिरे, प्रदीप मोरे, किशोर बसगुंडे, संतोष चव्हाण, ऍड. ख्वाजा शेख, कविता साळी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.