सरकारने भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. “मॉडल टेनेन्सी अॅक्ट” लागू केला जात आहे, ज्यामुळे आता भाडेकरूंना काही नवीन नियम लागू होतील.
सरकारने भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. “मॉडल टेनेन्सी अॅक्ट” लागू केला जात आहे, ज्यामुळे आता भाडेकरूंना काही नवीन नियम लागू होतील. हे नियम घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संघर्ष कमी करू शकतात, पण यामुळे भाडेकरूंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
कधी कधी लोक कामाच्या कारणाने घर सोडून दुसऱ्या शहरात जातात, आणि त्यांना भाड्यावर घर घेणे आवश्यक असते. तसेच, काही लोक आपल्या स्थिर उत्पन्नासाठी आपली संपत्ती भाड्याने देतात. यामुळे, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात अनेक वेळा तणाव निर्माण होतो. घरमालकांना वेळेवर घर सोडण्याची आणि भाडे न दिल्याबद्दल तक्रारी असतात, तर भाडेकरूंना भाड्यात वाढ होणे आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागतो. आता सरकारने प्रॉपर्टीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याची तयारी केली आहे. हा बदल घरमालकांसाठी फायद्याचा ठरू शकतो, पण भाडेकरूंना धक्का होऊ शकतो.
कधी कधी भाडेकरू घरमालकाच्या प्रॉपर्टीवर जबरदस्तीने कब्जा करतात. मात्र, असे भाडेकरू आता सरकारकडून कठोर कारवाईला सामोरे जाऊ शकतात. मध्य प्रदेश सरकारने अशा प्रकारच्या कब्ज्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार केला आहे. “मॉडल टेनेन्सी अॅक्ट” लागू केला जाणार आहे, ज्याचा मसुदा तयार होऊन लवकरच विधीमंडळात मांडला जाईल.
मध्य प्रदेश सरकारने भाडेकरूंच्या मनमानीला थांबवण्यासाठी “मॉडल टेनेन्सी अॅक्ट” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यानुसार, भाडेकरूंना घरमालकाची प्रॉपर्टी अवैधपणे कब्जा करण्याची परवानगी मिळणार नाही. तसेच, घरमालकांना त्यांची संपत्ती कधीही रिकामी करण्याचा अधिकार मिळेल.
हा कायदा भाडेकरूंना कठोर असला तरी, घरमालकांच्या मनमानीला थांबवण्यासाठी देखील मदत करेल. काही वेळा, घरमालक भाडे वाढवून किंवा इतर कारणांसाठी भाडेकरूंना त्रास देतात. नवीन कायद्यानुसार, घरमालकाला सिक्योरिटी फंड (security fee) घेण्याचा अधिकार असेल. एग्रीमेंट संपल्यावर, घरमालकाला प्रॉपर्टी रिकामी करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अनुमती घ्यावी लागेल
त्वरित घर रिकामे करणे शक्य होणार नाही
नवीन कायद्यांतर्गत, भाडेकरू घर रिकामे करण्यास त्वरित बाध्य होणार नाहीत. तसेच, कोणत्याही प्रकारच्या वादाच्या स्थितीत, घरमालकाला भाडेकर्याची विजली किंवा पाणी कनेक्शन कापण्याचा, तसेच पार्किंग आणि लिफ्टसारख्या सुविधांचा उपयोग थांबवण्याचा अधिकार मिळणार नाही.
सगळ्या माहितीचा एक पोर्टलवर समावेश
सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे, जिथे घरमालक आणि भाडेकरूंची सर्व माहिती अपडेट केली जाईल. या पोर्टलची देखरेख डिप्टी कलेक्टर रँकचे अधिकारी करतील. तसेच, जर कोणत्याही पक्षाला अपील करायचं असेल, तर त्याला जिल्हा जलाधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली रेंट ट्रिब्यूनलमध्ये अपील करावे लागेल.
भाड्याने देणार्‍या व्यक्तीची माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे
या नवीन नियमांनुसार, घरमालकांना ज्यांना संपत्ती भाड्यावर देतात, त्यांची पूर्ण माहिती संबंधित पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. भविष्यात कोणत्याही वादासाठी या तपशिलांची मदत घेता येईल.