लोहारा:– शेती जर शेतकऱ्यांचे ह्रदय असेल तर शेतरस्ता ही रक्तवाहिनी आहे. गावोगावी अनेक शेतरस्ते अरुंद झाले आहेत, काही अतिक्रमणग्रस्त झाले आहेत तर काही पूर्णतः नाहीसे झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना शेतासाठी रस्ताच नसल्याने शेतकऱ्यांची प्रगती खुंटली आहे. त्यामुळे “नकाशावरील रस्त्यांचा, संमतीतून निर्माण झालेल्या वहिवाटीच्या रस्त्यांचा आणि महसूल विभागाने विविध कलमाखाली आदेशित करून दिलेल्या रस्त्यांचा चतुर्सिमेसह सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये समावेश करण्यात यावा” यासाठी औसा विधानसभा मतदार संघाचे भाजपाचे आ. अभिमन्यु पवार यांनी जवळपास 4 वर्षांपासून नियमितपणे पाठपुरावा करीत होते. आघाडी सरकारमधील महसूल मंत्री बाळासाहेबजी थोरात, महायुती सरकारमधील महसूल मंत्री राधाकृष्णजी विखे पाटील व विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांची आ.अभिमन्यु पवार यांनी वारंवार भेट घेऊन या विषयासाठी पाठपुरावा केला, याच विषयासंदर्भात लक्षवेधी मांडून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या या ज्वलंत समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. आ. अभिमन्यु पवार म्हणाले कि, मला शेतकरी बांधवांना सांगताना अत्यानंद होत आहे की “शेतरस्त्याचा गट नंबर, शेतरस्त्याची लांबी, रुंदी, दिशा व सीमा इ. बाबींच्या स्पष्ट उल्लेखासह शेतरस्त्याचा सातबार्‍यावर इतर हक्कांमध्ये समावेश करण्यास” मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मंजुरी दिली आहे. सर्व शेतरस्ते सातबार्‍यावर आले की शेतरस्त्याचा प्रश्न हमखास मिटेल. महसुली अधिनियम 1966 कलम 143 अंतर्गत सध्या तहसीलदार बैलगाडीचा विचार करून 8.25 फुटी रस्ता निर्माण करून देतात, यापुढे यांत्रिकीकरणाला अनुरूप रुंदीचे शेतरस्ते निर्माण करून देण्यात यावेत तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 द्वारे व मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 च्या कलम 5 द्वारे शेतकऱ्यांना शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी कालमर्यादा सुनिश्चित करण्यात यावी” यासाठीही आ.अभिमन्यु पवार सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत होते. सदरील शासकीय निर्णयाद्वारे सरकारने “शेतकऱ्यांना शेतरस्ता उपलब्ध करून देताना यांत्रिकीकरणाचा विचार करून किमान 10 ते 13 फूट रुंदीचा शेतरस्ता उपलब्ध करून द्यावा तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 वा मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 च्या कलम 5 अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर 90 दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा” असे स्पष्ट आदेश संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जानेवारी, 2025 रोजी संपन्न झालेली बैठक निर्णायक ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने आ.अभिमन्यु पवार यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहे. शेतकरी हिताच्या 3 प्रमुख मागण्या पूर्णत्वास गेल्याचा मनस्वी आनंद आहे, अबे आ. अभिमन्यु पवार यांनी सांगीतले.